ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ

-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਨ 1986 ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2006 ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ।