ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝਣਾਂ ‘ਚ ਫਸੀ

-ਕਰਨ ਥਾਪਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦ-ਭਾਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੀਆਂ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੱਵਿੱਖ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਸੀ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ‘ਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀ ਟੀ ਬੈਂਗਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿਮ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇੱਕਲੇ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨਹੀਣ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਉਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲਹੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ‘ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ’ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠਹਿਰਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਥਰੂਰ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੇਤਾ (ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ) ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?