ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਦਸ਼ੇ

-ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁਪਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੰਦਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸੈਵਨ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਸਾਇਣਕ ਸਨਅਤ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਰਿਸਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।
ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਬਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਰਿਸਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਬਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਨ ਐਂਡਰਸਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਪਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਭੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਪਾਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਤਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ‘ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਤਲ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੇ 713 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 33 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦਾਂ ਕੰਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਡਾਓ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਸਾਇਣਕ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਡਾਓ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਓਟ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਗਿਰਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਆਹ ਭੁਪਾਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਡਦੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਰਦਾ ਭੁਪਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਘਾਤਕ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ?