ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਠੰਢਾ, ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਗਰਮ

-ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰਮਨ
ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ’ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਛਿਟ-ਪੁਟ ਬਿਆਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਨਪਸੰਦ ਇਕਲੌਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੋਟ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵੋਟ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਸੀ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਏ’ ਤੇ ‘ਬੀ’ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਮੰਗਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਪਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਬੀ ਐੱਡ ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਂਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਬੇਟ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕੰਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਫਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ।