ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-ਬੀ ਕੇ ਚੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਧਾਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਨਾ-ਝਗੜਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਸਤ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਠ-ਬੋਲੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ 1970, 1977, 1997 ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ-ਬ੍ਰਿਜਾਂ, ਅੰਡਰ-ਬ੍ਰਿਜਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਸਵੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 137 ਗਵਾਹਾਂ ‘ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਨ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਗੁੜਗਾਓਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ।
ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਪਤਨੀ’ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।