ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੁਲ ਮੋਦਗਿਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਅਨਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਗ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।