ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ-ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਸੈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਖੰਡ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 60 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਿਸਟਰ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 24 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਭਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੁਖੀ ਹਨ।”
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ (ਪੁਲਸ) ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (10 ਅਕੂਤਬਰ, 2005) ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਉਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ 15 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਤੇ ਬੀਤੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।