ਕਿਊਬੈੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਜੋਂ- ਹੁਣ ਉਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ

ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉਨਟਾਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਟਵਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਮਈ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ 18, ਬੀ.ਸੀ ਨੂੰ 7 ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ 5 ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਊਬੈੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਉਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ 18 ਦੀ ਬਜਾਏ 13, ਬੀ.ਸੀ ਨੂੰ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਥਾਂ 6 ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈੱਕ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਟਿੱਮ ਉੱਪਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 106 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 119 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34, ਬੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ 41 ਅਤੇ ਕਿਊਬੈੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 75 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 308 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 334 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸੀਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।