ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ‘ਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼

- ਰਾਜਾ ਜੰਡਿਆਲੀਆ
ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਾ ਨੀਤੀਬਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਕ-ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁੱਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਪਲਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਦੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਗੁਪਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਧਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਰੱਜਵਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ?
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਵੇ? ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਸਕੇ।
ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਘਨ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਅਕਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਕ ਆਦਮੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਗਿਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਾਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਘਟੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਚਮਕੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਧਨ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਾ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਸੰਵਰ ਸਕੇ।