ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਓਟਵਾ, ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਮ ਫਲੈਹਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਲੈਹਰਟੀ ਨੇ ਮਈ 2010 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਕਿਊਬਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੇਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਫਰੈਂਕੌਇਸ ਬਰਟਰੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਾਇਸੰਸਿਗ ਤੇ ਪੌਲਿਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ