- ਰਾਜਾ ਜੰਡਿਆਲੀਆ
ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੁਟਾਲਾ ਨੀਤੀਬਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਕ-ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁੱਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਪਲਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਦੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਗੁਪਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਧਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਰੱਜਵਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ?
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਵੇ? ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਸਕੇ।
ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਘਨ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਅਕਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਕ ਆਦਮੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਗਿਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਾਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਘਟੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਚਮਕੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਧਨ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਾ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਸੰਵਰ ਸਕੇ।

- ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇਸ ਬਿਸਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਵਿਕਾਸ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਚਮੁਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫਟਾਫਟ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੈਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊਪਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਤਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ‘ਚ ਘੁਲੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਇਕ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼, ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12423 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 11849 ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, 2005 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸੰਧਾਰਸੀ ਨੇ ‘ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਊ ਹੈ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਟੀਕ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2002 ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਕਰਨ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ-ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਲ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਪੀਡਿਮੌਰਜੀਕਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੋਟ’ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ।